ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵਰਗੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੀ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗੇ? ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਣ?
ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ: ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੁਮੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ!
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (ਉਤਪਾਦਨ, ਇਨਪੁਟਸ ਤੇ ਵਪਾਰ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ; ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ। ਲਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ। ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੋ (ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ/ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ (ਜਿਥੇ 2006 ਤੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੈ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, 2010 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ 2010 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਕੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ।
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 480 (ਪੀਐੱਲ 480) ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਨਾਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਤਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ)। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ) ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।ਸੰਪਰਕ: 98722-20714
Post Views:
1