04DEC
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਬੇਧੜਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
Post Views:
31