ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਜਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖਾਸ ਪੁਾਇੰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ੍ਰੀਦ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜਨ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਾਕਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ’ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
MSP ਰਹੇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ , ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਇਸਦੀ ਕੜੀ ਵੱਜੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਐਸ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ’ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ-
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ. ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਬਿਆਨ :
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ 8 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਗਾਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਿਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼‘ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
Comments