ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮ੍ਰਿਦਨੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਕਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
Comments