ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
The post ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ appeared first on Chardikla Time TV.